माहिती अधिकार अंतर्गत दक्षता अहवालानुसार उघड केला कारस्थानाचा भोंगळपणा

जागता महाराष्ट्र/प्रतिनिधी मुंबई
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत.’एन’ वॉर्डमधील एलबीएस मार्ग, गोळीबार रोड आणि अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड या प्रमुख रस्त्याच्या सुधारणेसाठी २०२४ साली M/s M. E. Infraprojects Pvt. Ltd.. या कंपनीला रु. २२.४९ कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र, २३ जून २०२५ रोजी झालेल्या दक्षता विभागाच्या तपासणीत या कामात भीषण गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराचे वास्तवः समोर आले आहे.
कोण आहेत दोषी अधिकारी?
श्री. राम कदम, कार्यकारी अभियंता, निकृष्ट काम मंजूर करून बिल पास केले.
श्री. महेंद्र चौधरी, सहाय्यक अभियंता (रस्ते), प्रत्यक्ष मोजणी न करता मोजपट्टी तयार केली. श्री. अमित पाटील, AE (Vigilance) त्रुटी असूनही केवळ औपचारिक अनुपालन नोंदवले. श्री. महेश मोरे EE (Vigilance) दोष दाखवूनही प्रकरण फाईलवरच बंद केले. श्री. राजेश जाधव, Dy. CE (Vigilance) कामावर कोणतेही नियंत्रण ठेवले नाही.
दक्षता निरीक्षण अहवालः बिनतोड पुरावा
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत ठोस व अधिकृत पुरावा म्हणजे दक्षता (Vigilance) विभागाचा संयुक्त तपासणी अहवाल. हा अहवाल Dy. Chief Engineer (Vig.), Executive Engineer (Vig.) आणि AE (Vig) यांच्या संयुक्त निरीक्षणावर आधारित
जागता महाराष्ट्रची पुढील पावलेः जागता महाराष्ट्र वृत्तसंस्था लवकरच हा संपूर्ण
प्रकरणाचा पाठपुरावा करत लोकायुक्त, एसीबी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग व मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे अधिकृत तक्रार सादर करणार आहे.
असून यामध्ये ठोस तथ्य, भौतिक निरीक्षणाच्या नोंदी आणि दोषी अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. दक्षता अहवाल म्हणजे आरोप नाही, तर दस्तऐवजी पुरावा आहे. प्रशासनासमोर ठेवलेला लाज वाटावा असा आरसा।
सामान्य नागरिकांसाठी आवाहनः
तुमच्या परिसरातील विकासकामांवर लक्ष ठेवा. योग्यतेची मागणी करा आणि शंका असल्यास माहितीच्या अधिकाराचा वापर करा.
विजिलेंस अहकल हा आरसा आहे-जो भ्रष्ट प्रशासन, निकृष्ट काम आणि चर यंत्रणा उघडी उडतो. मूक राहिलात, तर भ्रष्टाचार वाढेल, आवाज उठवा
वास्तव उघडे पाडणाऱ्या त्रुटीः 1
. निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण, जलनिस्सारण व फिनिशिंग
- Drainage Gradient योग्य प्रकारे न राखता लेहलिंग केलेले. 3. MB, FDD, RFI रिपोर्ट्स कागदावरच प्रत्यक्षात काम अपूर्ण किंवा
चुकीवे 4. रु. २२.४९ कोटी खर्च कोणतीही रीकव्हरी नाही, नुकसान निश्चित।
- काम अपूर्ण असतानाही बिल प्रमाणपत्र मंजूर
प्रशासन गप्प का?
दक्षता विभागाच्या स्पह निरीक्षण
नोंदी असूनही आजतागायत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ही गोष्ट मुंबईकरांच्या पैशांवर होणारी बझ असून प्रशासन आणि राजकीय यंत्रणांचे डिसाळ नियमन उघडे करते. जर यावर तत्काळ कारवाई झाली नाही, तर ही भ्रष्टाचाराची साखळी अधिक मजबूत होईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
पत्रकार आणि माहिती अधिकार
तकार दार यानी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि मनपा आयुक्तांकडे खालील मागण्यासह ठोस लेखी तक्रार केली आहे:
कार्यकत्यांची जोरदार मागणी:
- दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही
भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल 2. स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून आर्थिक
नुकसानाची वसुली
- कंत्राटदार कंपनीला ब्लैकलिस्ट करणे
- तृतीयपक्षीय तांत्रिक व लेखा चौकशी
- दक्षता रिपोर्ट जनतेसमोर जाहीर करणे 6. मनपा अधिकारी झाले मस्त जनता आहे त्रस्त.
- मूलभूत गरजाबाबात होणारी घोर दुर्लक्ष आणि व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली निष्कियता व भ्रष्ट प्रवृत्तीचे प्रतिबीब.आहे.