🚨 नवी मुंबईत बंद दगडखाणींच्या जागेवर बेकायदेशीर RMC प्लांट सुरु; शासनाचा महसूल बुडवण्याचा मोठा घोटाळा उघड

जागता महाराष्ट्र/ प्रतिनिधी

नवी मुंबईत बंद दगडखाणींच्या जागेवर बेकायदेशीर RMC प्लांट सुरु; शासनाचा महसूल बुडवण्याचा मोठा घोटाळा उघड

नवी मुंबई :
राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) च्या आदेशानुसार २०१७ पासून नवी मुंबईतील सर्व ९४ दगडखाणी बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही, या जागांवर परवानगीशिवाय रेडी मिक्स काँक्रीट (RMC) प्लांट सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

ही माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार बाळकृष्ण जाधव आणि अशोक वैद्य यांनी दाखल केलेल्या RTI अर्जातून समोर आली आहे. सिडकोने दिलेल्या उत्तरानुसार कोणत्याही RMC प्लांटसना परवानगी/लीज दिलेली नाही, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) कडून देखील पर्यावरणीय परवाना घेतलेला नाही.

📌 सिडको अहवालातील मुख्य निष्कर्ष :

एकूण ९४ दगडखाणी २०१७ पासून बंद आहेत.

तरी देखील अनेक माजी भाडेपट्टा धारक व कंपन्यांनी या जागेवर बेकायदेशीर बंद दगड खाणीच्या जागेवर RMC प्लांट सुरु ठेवले आहेत.

शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविला जात आहे.

MPCB कडून कोणतीही वैध परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्थळ पाहणी अहवालात अनेक ठिकाणी अजूनही प्लांट सुरु असल्याचे नमूद.

📍 बेकायदेशीर प्लांट सुरू असलेले प्रमुख परिसर :
ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा, पारसिक डोंगर, तुर्भे, घन्सोली, ऐरोली आदी.

—

📢 तक्रारकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या :

1. महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी, सिडको प्रशासन व MPCB यांनी संयुक्त तपासणी करून सर्व बेकायदेशीर RMC प्लांट तात्काळ बंद करावेत.

2. भूखंड शासन ताब्यात घेऊन मूळ स्थितीत आणावेत.

3. पर्यावरणीय नुकसान भरपाई व दंड वसूल करावा.

4. संबंधितांवर IPC व पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

📂 संलग्न RTI कागदपत्रांमधून उघड झालेले प्रकार :

दगडखानी बंद असूनही अनेक ठिकाणी RMC व डांबर मिक्स प्लांट सुरु.

महसूल बुडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशय.

काही ठिकाणी GS Construction, AIC Infrastructure, Roman Tarmat Ltd. अशा कंपन्यांचे अनधिकृत प्लांट सुरू असल्याचे नमूद. व

👉 याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्हाधिकारी ठाणे, सिडको प्रशासन, MPCB, तसेच विभागीय आयुक्त कोकण विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

📰 या प्रकारामुळे भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय ऱ्हास व शासन महसूल बुडवा याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता शासन व प्रशासन यावर कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.